नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) लाई कार्यकाल बाँकी छँदै हटाउने विवादास्पद निर्णय यसपालि पहिलो पटक भएको होइन।
करिब तीन दशकअघि पनि सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई कार्यकाल बाँकी छँदै हटाएर अर्का अधिकारीलाई नेतृत्वमा पुर्याएको थियो।
त्यति बेला प्रधानमन्त्री थिए लोकेन्द्रबहादुर चन्द र गृहमन्त्री थिए वामदेव गौतम।
सरकारले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई नियुक्त भएको ३६ दिनमै पदबाट हटाएर तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ध्रूवबहादुर प्रधानलाई नयाँ महानिरीक्षक बनाएको थियो। खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सरूवा गरिएको थियो।
तर उनी सरकारको निर्णय स्वीकार गरेर नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न गएनन्। बरू आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगे।
त्यसपछि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति र हटाउने सरकारी अधिकारमाथि कानुनी विवाद सुरू भयो। अदालतमा महिनौंसम्म मुद्दा चल्यो। न्यायाधीशहरूबीच नै राय बाझियो।
अन्ततः खरेल फेरि प्रहरी महानिरीक्षक बने। तर उनलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले नभई सरकार परिवर्तन भएपछि नयाँ मन्त्रिपरिषदले अघिल्लो निर्णय उल्ट्याएर पदमा फर्काएको थियो।
२०५४ मंसिरमा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले खरेललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा फर्काउँदा उनलाई हटाउने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दा विचाराधीन नै थियो।
यसरी एउटा सरकारले हटाएको प्रहरी प्रमुख अर्को सरकारले पुनर्बहाली गराएको त्यो घटना नेपालको प्रहरी इतिहासमा राजनीतिक हस्तक्षेपको चर्चित उदाहरण बनेको छ।
अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई महानिरीक्षकबाट हटाएर मनोज केसीलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्व सुम्पेपछि विगतको त्यही घटना फेरि सान्दर्भिक भएको छ।
उच्च सुरक्षा अधिकारीलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाउने निर्णय गर्दा सरकारले पर्याप्त कानुनी आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न अहिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
३६ दिनमै कसरी हटाइए खरेल?
२०५३ फागुनमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोराको कार्यकाल सकिएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अच्युतकृष्ण खरेललाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो।
तर खरेल नियुक्त भएको केही दिनमै देउवा नेतृत्वको सरकार ढल्यो।
त्यसपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। नेकपा एमालेबाट वामदेव गौतम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने।
नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रहरी नेतृत्वसँग सरकारको सम्बन्ध सहज रहेन।
त्यही पृष्ठभूमिमा २०५३ चैत २१ गते सरकारले खरेललाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पठाउने निर्णय गर्यो।
उनको स्थानमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरियो।
सरकारले खरेललाई प्रहरी सेवाबाट अवकाश दिएको थिएन। तर प्रहरी संगठनको सर्वोच्च पदबाट हटाएर अर्को निकायको जिम्मेवारी दिएको थियो।
यसरी एउटा सेवाको प्रमुखलाई अर्को सेवामा पठाउने निर्णय नै विवादको मुख्य विषय बन्यो।
खरेलले प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष रहेको र आफूलाई कानुनविपरीत बीचमै हटाइएको भन्दै सरकारको निर्णय चुनौती दिए।
उनको अर्को तर्क प्रहरी सेवा र विशेष सेवाको कानुनी संरचना फरक भएकाले एउटाबाट अर्कोमा मनपरी नियुक्ति वा सरूवा गर्न नमिल्ने भन्ने थियो।
सर्वोच्चमा पुग्यो विवाद
सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पठाए पनि खरेल त्यहाँ हाजिर भएनन्।
सरकारले गोरखापत्रमार्फत उनलाई नयाँ कार्यालयमा उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको थियो। खरेलले उक्त सूचनाविरूद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए।
यसपटक अदालतले उनलाई नयाँ कार्यालयमा हाजिर गराउने सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो।
तर खरेललाई महानिरीक्षकबाट हटाउने मूल निर्णयको वैधतासम्बन्धी मुद्दा जारी रह्यो।
उक्त मुद्दा हेर्ने सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशबीच फरक राय आयो।
न्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माले चार वर्षको पदावधिका लागि नियुक्त खरेललाई बीचमै हटाउनु कानुनसम्मत नभएको राय व्यक्त गरे।
अर्का न्यायाधीशले भने सदाशयपूर्वक गरिएको सरकारी सरूवाको निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु नहुने फरक राय दिए।
न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुग्यो।
यसले प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउने निर्णय कार्यपालिकाको सामान्य प्रशासनिक अधिकार मात्र हो कि त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा निश्चित पदावधि र कानुनी प्रक्रियाको सीमा पालना गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नलाई न्यायिक बहसको विषय बनायो।
सरकार फेरियो, खरेल फेरि महानिरीक्षक भए
खरेलको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेकै बेला नेपालको सत्ता समीकरण बदलियो।
२०५४ असोजमा चन्द नेतृत्वको सरकार ढल्यो। नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने।
नयाँ सरकारले यसअघिको प्रहरी महानिरीक्षकसम्बन्धी निर्णयको पुनरवलोकन गर्यो।
२०५४ मंसिर २६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खरेललाई हटाउने अघिल्लो निर्णय निष्क्रिय बनायो।
यससँगै खरेल प्रहरी महानिरीक्षकमा फर्किए।
प्रधानलाई भने प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार नियुक्त गरियो।
सरकारले खरेललाई पुनर्बहाली गराउँदा उनको निर्धारित पदावधि पूरा नहुँदै हटाइएको, नयाँ जिम्मेवारीमा नियुक्ति गर्दा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया नअपनाइएको तथा सरकारी निर्णयले प्रहरी संगठनमा अन्योल उत्पन्न भएको विषयलाई आधार बनाएको थियो।
खरेलको पुनर्बहालीसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतको अभिलेखमा तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काले दिएको लिखित जबाफसमेत समावेश छ।
त्यसमा सरकारले अघिल्लो निर्णय निष्क्रिय बनाएपछि खरेलको प्रहरी महानिरीक्षक पद कायम भएको जिकिर गरिएको छ।
खरेल स्वयंले पनि आफूले अदालतमा उठाएका मागलाई सरकारले स्वीकार गरी गल्ती सच्याएको बताएका थिए।
खरेलको पुनर्बहालीविरूद्ध पनि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो
खरेललाई हटाउने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको थियो। तर सरकारले अदालतको अन्तिम निर्णय नपर्खी उनलाई महानिरीक्षकमा फर्काएपछि अर्को कानुनी विवाद उत्पन्न भयो।
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीसहित तीन जनाले सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरे।
उनीहरूको तर्क थियो— कुनै निर्णयको कानुनी वैधताबारे सर्वोच्चमा सुनुवाइ भइरहेका बेला कार्यपालिकाले आफैं त्यसलाई उल्ट्याउनु न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप हो।
उक्त मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का, गृहसचिव र खरेल समेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
तर सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याउन पाउने अधिकार रहेको भन्दै प्रतिरक्षा गर्यो।
तत्कालीन गृहसचिव रेवतरमण पोखरेलले सर्वोच्चमा दिएको लिखित जबाफमा खरेललाई विशेष सेवाअन्तर्गतको पदमा नियुक्त गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श नलिइएको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार त्यो निर्णय तत्कालीन संविधान र लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाविपरीत थियो।
सरकारले आफ्नो पुरानो निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै सच्याएको र त्यसले अदालतको काममा अवरोध नपुर्याएको जिकिर गर्यो।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०५५ असार १९ गते अवहेलना मुद्दामा फैसला सुनायो।
न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद शर्मा, इन्द्रराज पाण्डे र भैरवप्रसाद लम्सालको इजलासले सरकारको निर्णयलाई अदालतको अवहेलना मान्न नसकिने ठहर गर्यो।
अदालतले कुनै विषय विचाराधीन हुँदा त्यसबारे अदालतको निर्णय नपर्खी सरकारले आफै निर्णय गर्नु उचित परम्परा नभएको टिप्पणी भने गर्यो।
तर सरकारको निर्णयले अदालतको आदेश उल्लंघन गरेको वा न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्याएको पुष्टि नभएको भन्दै निवेदन खारेज गरियो।
***
